काठमाडौँ -सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया नियमनका लागि संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
शुक्रवार बसेको पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा वैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने दाबी गरेको छ ।
‘महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धि ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ ।’
पत्रकार महासंघले उक्त विधेयकको विरुद्धमा संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गरिनेछ भने बैशाख ३० गते संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ ।
त्यस्तै बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने र महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
काठमाडौँ -सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया नियमनका लागि संघीय संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
शुक्रवार बसेको पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा वैशाख २६ गते दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने दाबी गरेको छ ।
‘महासंघ उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकार पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विज्ञापन सम्वन्धी ऐन र सूचना प्रविधि सम्बन्धि ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन माग गर्दछ ।’
पत्रकार महासंघले उक्त विधेयकको विरुद्धमा संघर्षका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख २९ गते महासंघका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल गरिनेछ भने बैशाख ३० गते संसदका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ ।
त्यस्तै बैशाख ३१ गते संसदका सम्वन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । जेठ १ गते कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने र महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहद छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने जेठ ३ गते काठमाडौंमा संसद वाहिर र जिल्लाहरुमा सदरमुकाममा संचार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
Related