पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेमा सञ्चालन हुने मिडियाहरुमा बिदेशी लगानीलाई खुल्ला गरेको छ। सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशमा संञ्चालन हुने मिडियामा २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३९ मा लगानीको सम्बन्धमा आमसञ्चार ऐनमा लगानी गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ४० विदेशी लगानीको विषयमा सरकारले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
उक्त दफामा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनैपनि आमसञ्चार माध्यममा कुल लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। ‘सोही दफाको उपदफा २ मा विदेशी लगानी सहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको कुनै प्रसारण संस्था वा पत्रपत्रिकाको सम्पादक, पत्रकार, कामदार, कर्मचारी नेपाली मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ ।’
तर,संघिय सरकारले तर्जुमा गरेको विधेयकको दफा ४६ को उपदफा ३ मा भने कुनै पनि आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले दुई महिना अघिनै यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अहिले थप सुझावको लागि भन्दै मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमा संघीय आमसञ्चार विधेयकका भन्दा धेरै फरक व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा विधेयकको दफा ४८ ले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल गरिने र सो बराबरको रकम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै विधेयकमा गरिएका व्यवस्था विपरित काम गरेको खण्डमा प्रेस रजिष्टारले ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । पत्रकारितामा संलग्न कुनैपनि व्यक्ति सञ्चार माध्यमको मालिक वा सञ्चालक समिति सदस्य तथा सेयर होल्डर बन्न नपाइने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ ।
यसअघि विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश भित्रका पत्रकारले मात्र पत्रकारिता गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकोमा यसलाई संसोधन गरी सवैका लागि खुल्ला गरिएको छ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेमा सञ्चालन हुने मिडियाहरुमा बिदेशी लगानीलाई खुल्ला गरेको छ। सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशमा संञ्चालन हुने मिडियामा २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३९ मा लगानीको सम्बन्धमा आमसञ्चार ऐनमा लगानी गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दफा ४० विदेशी लगानीको विषयमा सरकारले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
उक्त दफामा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनैपनि आमसञ्चार माध्यममा कुल लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। ‘सोही दफाको उपदफा २ मा विदेशी लगानी सहितको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको कुनै प्रसारण संस्था वा पत्रपत्रिकाको सम्पादक, पत्रकार, कामदार, कर्मचारी नेपाली मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ ।’
तर,संघिय सरकारले तर्जुमा गरेको विधेयकको दफा ४६ को उपदफा ३ मा भने कुनै पनि आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले दुई महिना अघिनै यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो । अहिले थप सुझावको लागि भन्दै मस्यौदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमा संघीय आमसञ्चार विधेयकका भन्दा धेरै फरक व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । प्रदेश सरकारले तयार पारेको विधेयकमा विधेयकको दफा ४८ ले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल गरिने र सो बराबरको रकम जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै विधेयकमा गरिएका व्यवस्था विपरित काम गरेको खण्डमा प्रेस रजिष्टारले ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । पत्रकारितामा संलग्न कुनैपनि व्यक्ति सञ्चार माध्यमको मालिक वा सञ्चालक समिति सदस्य तथा सेयर होल्डर बन्न नपाइने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ ।
यसअघि विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश भित्रका पत्रकारले मात्र पत्रकारिता गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकोमा यसलाई संसोधन गरी सवैका लागि खुल्ला गरिएको छ।
Related