पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाको फिर्के बुलौदी खोलाको किनारामा मापदण्ड बिपरित बनेका संरचना हटाउन डोजर चलाउन रोक लगाएको छ।
पोखराको मध्यभागमा रहेका फिर्के, बुलौदी र बुलौंदी खोल्सा वरिपरी डोजर नचलाउन पोखरा महानगरपालिकालाई सोमबार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कानून सम्मत आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु’ ।
पोखरा महानगरपलिकाले फिर्के खोल्सा र सेती नदीको मापदण्ड गलत नियतले फरक गरेको भन्दै २०७६ जेठ ५ गते फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नारायण विक्रम शाही, मधुसुधन कोईराला, प्रकाश कोईराला, सरिता देवकोटा लगाएतले उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
सो मुद्धामा माननीय न्यायाधिश जगतप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा सुनुवाई गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले जेठ १३ गते सम्म निवेदकहरुको घरजग्गामा तत्काल डोजर लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गरेकोे हो ।
सरोकार समितिको तर्पmबाट अधिवक्ता हिमलाल पराजुलीले वहस गरेका थिए।
पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाको फिर्के बुलौदी खोलाको किनारामा मापदण्ड बिपरित बनेका संरचना हटाउन डोजर चलाउन रोक लगाएको छ।
पोखराको मध्यभागमा रहेका फिर्के, बुलौदी र बुलौंदी खोल्सा वरिपरी डोजर नचलाउन पोखरा महानगरपालिकालाई सोमबार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नुनपर्ने हो ? जारी गर्नु नपर्ने कानून सम्मत आधार र कारण भए सो समेत खुलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु’ ।
पोखरा महानगरपलिकाले फिर्के खोल्सा र सेती नदीको मापदण्ड गलत नियतले फरक गरेको भन्दै २०७६ जेठ ५ गते फिर्के संरक्षण तथा मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नारायण विक्रम शाही, मधुसुधन कोईराला, प्रकाश कोईराला, सरिता देवकोटा लगाएतले उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दर्ता गरेका थिए ।
सो मुद्धामा माननीय न्यायाधिश जगतप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा सुनुवाई गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश गर्दै दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले जेठ १३ गते सम्म निवेदकहरुको घरजग्गामा तत्काल डोजर लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी गरेकोे हो ।
सरोकार समितिको तर्पmबाट अधिवक्ता हिमलाल पराजुलीले वहस गरेका थिए।
Related