पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ का लागि ३२ अर्बको बजेट ल्याउदै छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
सरकारले ३२ देखि ३४ अर्व हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । यस आर्थिक बर्षमा सरकारले ल्याउने ३२ अर्बको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ११ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड सरकारलाई आएको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ २ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने उल्लेख थियो । संघ सरकारले विशेष अनुदान अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३५ करोड दिएकाले यस वर्षपनि सो भन्दा बढी रकम आउने अनुमान सरकारको रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेटमा हालसम्म २६.३२ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । अब एक महिनाको अबधिमा यसलाई बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निरन भट्टराईले बताए । उनका अनुसार धेरैजसो योजनाहरुको काम तिव्र भएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले असारमा बजेट खर्च बढ्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १२ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ परेको छ । यो रकम चालु वर्षको भन्दा ८१ करोड रुपैयाँ कम हो । मध्यमकालिन खर्च संरचनाले २१ अर्व १२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले अनुदान दिने अनुमान गरेको थियो । तर अनुमान भन्दा झण्डै १० अर्व कम अनुदान पाएको छ।
यसलाई मुल्यांकन गर्दा चालू बर्षको भन्दा खासै बजेट बढ्ने देखिदैन ।यस आर्थिक बर्षमा गत आर्थिक बर्षमा भन्दा १० अर्व जति बढाएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
आगामी बर्ष १० अर्व ४७ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ भने डेढ अर्व बैदेशिक अनुदान लिने र १ अर्व हाराहारीमै आन्तरिक ऋण जुटाउने अनुमान छ ।वित्तीय समानीकरणमा आउने यस वर्षका लागि ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सशर्त अनुदानमा ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
चालू बर्षमा २४ अर्व २ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएर कार्यान्वयन थालेको सरकारले मुश्किलले ३० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको छ । कर्मचारी अभाव र भौतिक संरचनाको कारण देखाउँदै सरकारले खर्च रकम कम भएको दावी गरेको छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ । ०७७ का लागि ३२ अर्बको बजेट ल्याउदै छ । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
सरकारले ३२ देखि ३४ अर्व हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । यस आर्थिक बर्षमा सरकारले ल्याउने ३२ अर्बको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ अर्बले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ११ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ३३ करोड र राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७ अर्ब ७० करोड सरकारलाई आएको बताइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ २ अर्ब ९० करोड उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ६९ करोड आन्तरिक राजश्व उठाउने उल्लेख थियो । संघ सरकारले विशेष अनुदान अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३५ करोड दिएकाले यस वर्षपनि सो भन्दा बढी रकम आउने अनुमान सरकारको रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २४ अर्ब २८ करोडको बजेटमा हालसम्म २६.३२ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । अब एक महिनाको अबधिमा यसलाई बढाएर ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव निरन भट्टराईले बताए । उनका अनुसार धेरैजसो योजनाहरुको काम तिव्र भएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले असारमा बजेट खर्च बढ्ने छ ।
गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १२ अर्ब ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँ परेको छ । यो रकम चालु वर्षको भन्दा ८१ करोड रुपैयाँ कम हो । मध्यमकालिन खर्च संरचनाले २१ अर्व १२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले अनुदान दिने अनुमान गरेको थियो । तर अनुमान भन्दा झण्डै १० अर्व कम अनुदान पाएको छ।
यसलाई मुल्यांकन गर्दा चालू बर्षको भन्दा खासै बजेट बढ्ने देखिदैन ।यस आर्थिक बर्षमा गत आर्थिक बर्षमा भन्दा १० अर्व जति बढाएर नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।
आगामी बर्ष १० अर्व ४७ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ भने डेढ अर्व बैदेशिक अनुदान लिने र १ अर्व हाराहारीमै आन्तरिक ऋण जुटाउने अनुमान छ ।वित्तीय समानीकरणमा आउने यस वर्षका लागि ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने सशर्त अनुदानमा ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
चालू बर्षमा २४ अर्व २ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएर कार्यान्वयन थालेको सरकारले मुश्किलले ३० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च गरेको छ । कर्मचारी अभाव र भौतिक संरचनाको कारण देखाउँदै सरकारले खर्च रकम कम भएको दावी गरेको छ ।
Related