बेनी । कर्मचारी व्यवस्थापनबारे जनप्रतिनिधिबीचको विवादमाक बेनी नगरपालिकाको निर्याय नरोक्न उच्च अदालत बागलुङले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा बिहीबार मेयर श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यसहित छलफल र बहसपछि उक्त आदेश भएको हो ।
गत जेठ २९ को इजलासले असार १२ गतेसम्म बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन आदेश दिएको थियो । पछिल्लो फैसलाले उक्त आदेश खारेज गरेको छ ।
बेनीको पात्लेखेतको ओखलेस्थित सरकारी भवनमा भाडा नतिरी र अनुमति नलिई सञ्चालित पात्लेखेत इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल त्यहाँबाट हटाउने, केही संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेलगायत निर्णयमा बिवाद भएपछि मेयर श्रेष्ठ बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए।
कार्यपालिका बैठकमा असन्तुष्ट भएर मेयर श्रेष्ठ बाहिरिएपनि उपमेयर सञ्जु बरुवालसहित १८ जना कार्यपालिका सदस्यले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसपछि मेयर श्रेष्ठले निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै १८ जनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
जेठ २९ गतेको इजलासले असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बिहीबार गरेको आदेशमा नगरप्रमुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको ४० औं बैठकको निर्णय नं. २ मा नगरपालिकाको आवधिक योजनाको अवधारणाअनुसार दीर्घकालीन सोचको नारा तय गरिएको अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत नगरवासीको अधिकारसँग जोडिएका विषय देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने उल्लेख छ ।
असहमति जनाइएका विषयमा संलग्न कागजातको भविष्यमा न्यायोचित फैसला हुने उच्च अदालतले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
बेनी । कर्मचारी व्यवस्थापनबारे जनप्रतिनिधिबीचको विवादमाक बेनी नगरपालिकाको निर्याय नरोक्न उच्च अदालत बागलुङले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा बिहीबार मेयर श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यसहित छलफल र बहसपछि उक्त आदेश भएको हो ।
गत जेठ २९ को इजलासले असार १२ गतेसम्म बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन आदेश दिएको थियो । पछिल्लो फैसलाले उक्त आदेश खारेज गरेको छ ।
बेनीको पात्लेखेतको ओखलेस्थित सरकारी भवनमा भाडा नतिरी र अनुमति नलिई सञ्चालित पात्लेखेत इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल त्यहाँबाट हटाउने, केही संघसंस्थालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेलगायत निर्णयमा बिवाद भएपछि मेयर श्रेष्ठ बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए।
कार्यपालिका बैठकमा असन्तुष्ट भएर मेयर श्रेष्ठ बाहिरिएपनि उपमेयर सञ्जु बरुवालसहित १८ जना कार्यपालिका सदस्यले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसपछि मेयर श्रेष्ठले निर्णय बदर गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै १८ जनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
जेठ २९ गतेको इजलासले असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै उक्त अवधिसम्मलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले बिहीबार गरेको आदेशमा नगरप्रमुख श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको ४० औं बैठकको निर्णय नं. २ मा नगरपालिकाको आवधिक योजनाको अवधारणाअनुसार दीर्घकालीन सोचको नारा तय गरिएको अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत नगरवासीको अधिकारसँग जोडिएका विषय देखिएकाले तत्काल अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहन नपर्ने उल्लेख छ ।
असहमति जनाइएका विषयमा संलग्न कागजातको भविष्यमा न्यायोचित फैसला हुने उच्च अदालतले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
Related