पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले दुई विद्येक प्रमाणिकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख कुँवरले ‘विनियोजन विधेयक–२०७६ र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ लाई प्रमाणिकरण गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले मंगलबार प्रमाणिकरण गरेका हुन् /गण्डकी प्रदेश सभाको असार २० गते बसेको बैठकले पारित गरेको विधेयकलाई प्रदेश सभा सचिवलायले असार २६ गते प्रमाणिकरणका लागि गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो ।
दुवै विधेयकलाई नेपालको संविधान धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले असार २० गते नै प्रमाणित गरेका थिए । नेपालको संविधान धारा १९९ को उपधारा १ मा प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेश सभाका सभामुखबाट प्रमाणित दुवै विधेयका पाँचरपाँच प्रति विधेयकमा हस्ताक्षर गरि प्रमाणिकरण गरेका हुन् । नेपालको संविधान धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।
सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले दुई विद्येक प्रमाणिकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख कुँवरले ‘विनियोजन विधेयक–२०७६ र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ लाई प्रमाणिकरण गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख कुँवरले मंगलबार प्रमाणिकरण गरेका हुन् /गण्डकी प्रदेश सभाको असार २० गते बसेको बैठकले पारित गरेको विधेयकलाई प्रदेश सभा सचिवलायले असार २६ गते प्रमाणिकरणका लागि गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो ।
दुवै विधेयकलाई नेपालको संविधान धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले असार २० गते नै प्रमाणित गरेका थिए । नेपालको संविधान धारा १९९ को उपधारा १ मा प्रदेश सभाले पारित गरेका विधेयक प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रदेश सभाका सभामुखबाट प्रमाणित दुवै विधेयका पाँचरपाँच प्रति विधेयकमा हस्ताक्षर गरि प्रमाणिकरण गरेका हुन् । नेपालको संविधान धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।
सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ ।
Related