स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतकको चड्कन,अब जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक अब नपाउने भएका छन्।सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले तलब पाउने गरी बनाइएका कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब लिन नपाउने फैसला गर्दै ६ वटा प्रदेशले बनाएका त्यससम्बन्धी कानून खारेज गरेको छ।

प्रदेश १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मासिक तलब सुविधा दिने गरी ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ बनाएका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त ऐनको दफा–३ खारेज गरिदिएको हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने ऐनको उक्त प्रावधान संविधानको धारा २२० (८) र २२७ को विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ । धारा २२० (८) मा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

जसमा प्रतिनिधिहरूले तलब लिन पाउने व्यवस्था छैन । त्यस्तै धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानको यो धाराले पनि जनप्रतिनिधिहरूले नियमित मासिक तलब पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहहरूले भने आफ्ना जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा मासिक तलब लिन पाउने कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका थिए ।

यस्तो अभ्यासलाई संविधानका ती धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले स्थानीय तहका यी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरी १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।

६ भदौमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । २९ असोजको इजलासमा बहस सकिएपछि सर्वोच्चले आज फैसला दिएको हो । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी नै छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रीट निवेदक अधिवक्ता ओलीले स्थानीय तहमा आर्थिक उच्छृङ्लता रोक्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउने बताए । उनले भने, “यो फैसलासँगै ६ प्रदेशका २९ हजार ५०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले संविधान विपरीत लिइरहेको मासिक तलब रोकिने छ ।”