पोखरा । वातावरण प्रदुषण गराएको भन्दै नेपाल सरकारले २०७४ चैत्र १ गते वाट २० वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधनलाई चल्न नदिने तयारी गरेको छ । २०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्री परिषद्को निर्णय वाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सेवाका सवारी साधन हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । सरकारको यो निर्णयवाट करिव ६ हजार वढी भाडाका सवारी साधनहरु सडकवाट विस्तापित भर्ई कवाडी खानामा थन्कने छन् ।

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिन यातायात व्यवसायीहरुको छाता संख्या यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सर्वोच्च यातायात राष्ट्रिय महासंघले चुनौती दिने भएका छन् । उनिहरुले पुजि पलायन हुने र त्यसवाट हजारौंको रोजी रोटी गुम्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको अलोकप्रिय निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर सरकारले यो निर्णयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने वताउँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो चैत्र १ गते वाट सडकमै उत्रेर अनुगमन गरि कारवाहि गरिने उर्ही जारी गरेको छ । सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधन लाई २० वर्षे निति अक्षरस कार्यान्वयन गरिने वताएको छ । पर्यटन नम्वरका सवारी साधन समेत चल्न नपाउने गरि विभागले देशभर रहेका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ। निर्णय गर्ने सरकार र अवज्ञा गर्ने व्यवसायी वीच ठूलै टक्कर हुने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।

गण्डकी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई अभिलेख कायम रहेका मध्य १६०४ वटा सवारी साधन २० वर्ष उमेर कटाएका छन् । कार्यालय प्रमुख अच्युत रेग्मी चैत्र १ गतेबाट २० वर्ष पुराना भएका सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन प्रहरी सहितको अनुगमन समिति वनाएरै सडकमा उत्रने वताए ।

पोखरा लगायत गण्डकीमा रहेका २० वर्ष पुराना सवारीहरु

ठूलो वस – २८३

मिनिवस – ६ वटा

ट्रक –२३४ वटा

मिति ट्रक – २७ वटा

ट्याक्टर – ७ वटा

ट्याक्सी – ४३३ वटा

जीप – ८७ वटा

माइक्रो वस – २ वटा

पिक अप – ७ वटा

भ्यान – ६ वटा

हाते टेक्टर – ४९५ वटा

पर्यटक वस – ८

पर्यटक मिनी वस – ३

पर्यटक जीप – ५

पर्यटक माइक्रोवस – ५

पर्यटक भ्यान –३

पर्यटक कार – ३५ वटा