प्रदेश नं ४ को सम्वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्छौं – मुख्यमन्त्री गुरुङ
तपाईको प्रतिक्रिया





पोखरा , ४ चैत्र । प्रदेश नंम्वर ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिँदै प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गरिने बताएका छन्।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् प्रदेश नं ४ समन्वय कमिटी र नेपाल तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित ‘प्रदेश नं ४ मा विकासका सम्भावना’ विषयक विचारगोष्ठीमा बोल्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।
पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र खनिजजस्ता प्राकृतिकजन्य स्रोतसाधनहरुको उपायोग नै प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत भएको बताउँदै उनले आवश्यक नीति निर्माण कार्य शुरु गरिएको बताउदै प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि प्रदेश सरकार योजना आयोग बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए। ‘प्रदेश नं ४ को कूल भू–भागमध्ये ८६ प्रतिशत जमिन पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सडक निर्माणमा बढी लगानी गरिने छ,’ उनले भने। ‘आगामी पाँच वर्ष्भित्र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तह केन्द्रसँग सडक सञ्जालमा जोडेरै छाड्छौ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा बाँझो रहेको ५० प्रतिशत उर्भर भूमिमा सिँचाइको सुविधा पु¥याएर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने बताए।
उनले आगामी दुई वर्षमा प्रदेशका सबै जनताका घरमा उज्यालो र पानीको धारा पु¥याइने योजना सार्वजनिक गरिसकेको बताए। ‘कूल भू–भागमध्ये ८६ प्रतिशत जमिन पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सडक निर्माणमा बढी लगानी गरिने छ,’ उनले भने। ‘आगामी पाँच वर्ष्भित्र प्रदेशका सम्पूर्ण स्थानीय तह केन्द्रसँग सडक सञ्जालमा जोडछौ,प्रत्यक घर र बस्तीमा विद्युत, खानेपनि पु¥याएरै छाड्छौ।’
नेकपा (एमाले) सल्लाहकार परिषद्का उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य खगराज अधिकारीले कोरलादेखि भैंसालोटन–सुस्ता सडक प्रदेश नं ४ को समृद्धिको आधार रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रादेशिक र संघीय सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए।
कार्यक्रममा बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, नेपाल तालिम तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव विधान आचार्य, परिषद्का प्रदेश संयोजक सीताराम घले परियार, प्राडा गणेशमान गुरुङ, स्थानीय तह निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेललगायतले रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट आयातमा कमी ल्याउँदै निर्यातमा वृद्धि गर्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको धारणा राखेका थिए।
Related