स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कुटनीतिक भेटघाटमा ‘लगाम’, भेट गर्नुअघि परराष्ट्रको स्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौं : सरकारले कुटनीतिक भेटघाटलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा कुटनीतिक भेटघाट अगाडि पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र भेटघाट गर्न निर्देशन जारी गरेको हो।
अब स्थानीय तहका प्रतिनिधि र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरुले विदेशी कुटनीतिज्ञसँग भेट गर्नुपूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि बनेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा प्रमुखहरुलाई विदेशी देशका राजदुतहरुले भेटघाटलाई तिब्र बनाए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले लगाम लगाएको हो।
मन्त्रालयले गत ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरी भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गर्न अनुरोध गरेको थियो।
परराष्ट्रसचिव बैरागीले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा लेखिएको पत्रमा विदेशी कुटनीतिज्ञले भेटघाटका लागि अनुरोध भइ आएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र भेट गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका सबै निकायलाई जानकारी गराउन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको थियो।
सोही पत्र अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई १३ गते मंगलबार पत्राचार गरेको थियो।
संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै ७५३ स्थानीय तह तथा ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गर्दै सोही बमोजिम व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरेको थियो। 
परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ। सो मापदण्ड नबन्दा सम्म सबै कुटनीतिक भेटघाटालाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी निर्देशन जारी भएको हो।
्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधि आएपछि चिनियाँ तथा भारतीय राजदुतहरु स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई भेट गर्दै आएका छन्। यसबीच चिनियाँ राजदुत चितवन, रुपन्देही, मुस्ताङ प्रदेश २ सम्म पुगिसकेकी छन्। त्यस्तै भारतीय राजदुत पनि हालै प्रदेश ७ मा पुगेर फर्किएका छन्। उनले प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीसित पनि भेटिसकेका छन्।
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा कुटनीतिक नियोगहरुलाई समेत पत्राचार गरी सचेत गराएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव वैरागीले कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुलाई समेत यस्तो भेट अगाडि परराष्ट्रसँग स्वीकृत लिन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।
परराष्ट्र सम्बन्धित मामिला केन्द्रबाटै सञ्चालित हुने व्यवस्था रहेको छ। यसबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई पनि सचेत बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए।
अस्ट्रेलिया र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग भेट गरेका थिए।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग अस्ट्रेलियन राजदूत पिटर वडले भेट गरेका थिए। त्यस्तै स्विट्जरल्यान्डका राजदूत एलिजाबेथ फन कापेर्लले प्रदेश १ मा पुगेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेट गरेका थिए।
यसरी गरिएका भेटकोबारेमा कुनै पनि अभिलेख सरकारसँग छैन। यी भेटमा के विषयमा छलफल भए भन्ने जानकारी समेत परराष्ट्रसँग छैन।
कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आफूखुसी भेट गर्न नपाउने नियम छ। यसरी भेट गरे भियना कन्भेन्सन अनुसार कारवाही हुन्छ। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
अब परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको परराष्ट्र सचिव वैरागीले बताए।
मन्त्रालयले कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेको छ। अब कुटनीतिक भेटघाट हुने स्थान, समय र व्यक्तिको निर्धारण समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गर्ने उनले बताए।

pahipopost.com