पोखरा महानगरमा अनियमितता भएको ११ जना वडा अध्यक्षहरुको आरोप

अनुप प्रकाश पौडेल

पोखरा महानगरपालिकामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो सन्दर्भमा गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको जनाएका छन् ।

महानगरभित्र भएका विभिन्न अनियमितताका समाचारहरु पछिल्लो समय सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।योसँगै कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचत वडा अध्यक्षहरुले पनि आर्थिक अनियमितता बाहिर ल्याएका हुन् ।

विभिन्न घाटहरु सहित अन्य क्षेत्रमा ठेक्काको टेण्डर दिँदा प्रचलित कानुनको अवज्ञा गरी ठूलो आर्थिक अनियमितताभएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।

रामघाटको गिटी वालुवाको ठेक्का सम्झौता गर्दा ३ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैया बराबरको रकम बैंक ग्यारेण्टी गरी दूई हप्तामा नगद जम्मा गर्नु पर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।

राजी कन्सट्रक्शन प्रालिसँग गरिएको सो सम्झौता अनुसार बैक ग्यारेण्टी र रकम समेत जम्मा नगरी ठेक्का दिइएको थियो ।

महानगरको वडा नं ९ का अध्यक्ष राम राज लामिछानेका अनुसार पुरुञ्चौर क्षेत्रका घाटहरुको ठेक्का सम्झौतामा पनि ठूलोरकम हिनामिना भएको पाइएको छ ।

त्यो ठेक्कामा ९० लाख ५५ हजार आठसय ७५ रुपैयाँ रकम नगद जम्मा हुनु पर्दथ्यो ।तर जम्मा ६२ लाख ६८ हजार मात्र जम्मा गरी बाँकी रकम हिनामिना हुने गरी सम्झौता गरिएको महानगरमा कांग्रेसकातर्फबाट प्रमूख सचेतक समेत रहेका लामिछाने बताउँछन् ।

त्यसरी जम्मा भएको रकममा पनि ११ लाखको चेक बाउन्स भए पछि प्रक्रियामा जान महानगरले ताकेता नगरेको उनको भनाइ छ । महानगर भित्रको बेरुजुको अवस्था पनि भयावह देखिएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदभार सम्हाल्नुभन्दा अगाठि करिब २३ करोड रहेको बेरुजु अहिले एक अर्ब २६ करोड भन्दा बढी पुगेको छ ।

महानगरले भाडामा लगाएका भवनहरुको ठेक्काबाट पनि रकम असुल उपर हुन सकेको छैन सिर्जनाचोककोमहानगरको भवन वार्षिक ७६ लाख रुपैयाँमा भाडामा छ ।

तर एक करोड ८६ हजार दूई सय तीन रुपैया अशुल हुन सकेको छैन । सडक पार्किङ ठेक्काको विगतको रकम समेतअसुल नगरी ठेकेदारले राखेका न्युन मूल्यका भिरपाखा जग्गा रोक्का गरिएको छ ।

महानगरको राजश्व महाशाखाले ठूला करदातासँग मिलेमोतो गरी कम राजश्व लिने आरोप पनि वडाध्यक्षहरुले लगाएका छन् ।

मालपोत कार्यालय पार्दी अगाडिको सटरहरुको भाडा र विज्ञापन कर वापत रकम वक्यौतामा अनियमितता भएको भन्दैअनावश्यक विज्ञापन, इन्धन, भ्रमण भत्ता, खाजा खर्च, जिन्सी सामानका खर्चहरु अपारदर्शी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

महानगरले अन्य विभिन्न टेण्डरमा समेत राजश्व गुम्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै विभिन्न समयमा दिइएका सुझावकोकार्यान्वयनमा उल्लेखनीय कार्य नभएको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको सातांै नगरसभामा प्रस्तुत लेखा समितिको प्रतिवेदनमा पनि यी अनियमितता उल्लेखगरिएका छन् ।

नगरसभामा लेखा समिति संयोजक पूर्ण कुमार गुरुङले प्रस्तुत गरेको सो प्रतिवेदनले उठाएका विषयवस्तुमा कांग्रेसतर्फबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुको ऐक्यवद्धता रहेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित वक्तव्यमा जनाएइको छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो महानगरमा ३३ वडा छन् । गत निर्वाचनमा प्रमूख र उपप्रमूख सहित दुई तिहाइ वडा अध्यक्षहरुतत्कालिननेकपा एमालेका तर्फबाट विजयी भएका थिए । कांग्रेसका तर्फबाट ११ जना वडा अध्यक्ष निर्वाचित छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि पोखराको विकासका लागि आफूहरुले नेतृत्वलाई निरन्तर सुझाव र सहयोग गर्दै आए पनिकार्यान्वयन नगरिएको ती वडा अध्यक्षहरुको गुनासो छ ।