गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा यातायातमा ९ करोड खर्च

गण्डकी प्रदेशले २६ असार २०७७ मा गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ पारित गरेको छ ।

प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सो ऐनले गण्डकीका स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक १३ शीर्षकमा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । १३ मध्ये पहिलो सवारी तथा इन्धन, दोस्रो मोबिल र तेस्रोमा यातायात सुविधाको व्यवस्था छ ।

मासिक ९० लिटर पेट्रोल पाउने नगरप्रमुखले यातायात सुविधा शीर्षकमा छुट्टै थप रु.१२ हजार पनि पाउँछन् ।

ऐनले नगर उपप्रमुख र वडाध्यक्षले समेत इन्धन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने सबै जनप्रतिनिधिका लागि यातायात सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ ।

प्रदेशको सो ऐन अनुसार गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक रु.८ करोड ६३ लाख यातायात सुविधा बापत खर्च हुन्छ ।

गण्डकीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा हुने नियमित काममा संलग्न भए बापत पनि ‘अनुगमन’ भत्ता पाउनेछन् । प्रदेशभरि अनुगमन सुविधाका नाममा वार्षिक रु.१८ करोड ९३ लाख खर्च हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिले अनुगमनका नाममा आफूले गर्नुपर्ने नियमित काममा पनि सुविधा खोज्नु गलत भएको पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल बताउँछन् । पौडेल भन्छन्, “आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको यही हो ।

यसले राज्यकोषको अति दोहनको बाटो खोलेको छ ।” गण्डकी प्रदेशमा एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका र ७५९ वडा छन् ।

प्रदेश कानूनले सबै शीर्षकमा गरेर गण्डकीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मात्रै वार्षिक रु.८९ करोड ६७ लाख सुविधा दिने बाटो खुला गर्छ ।

यो कानून अनुसार, अब सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकामा मासिक रु.३ करोड ६२ लाख ७९ हजार, त्यसपछि नगरपालिकामा रु.३ करोड १९ लाख १५ हजार अनि महानगरपालिकामा रु.२९ लाख ८६ हजार र जिससमा रु.३५ लाख ५२ हजार जनप्रतिनिधिको सुविधामा

खर्च हुन्छ । यस बाहेक यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वर्षको एकमुष्ट रु.६ करोड ५५ लाख चाडपर्व खर्च पाउँछन् ।

ऐनको दफा ११ मा आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका प्रमुखले राख्ने एक–एक जना स्वकीय सचिवका लागि वार्षिक रु.३ करोड खर्च हुन्छ ।

जबकि स्थानीय तहका प्रमुखले स्वकीय सचिव राखेर पारिश्रमिक दिनु कानूनसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले

किटान गरेको छ । महालेखाले गएको आर्थिक वर्षमा १४० स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी रु.५ करोड ६१ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा कानून विपरीत ठहर गरेको थियो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई गाडी र इन्धन सुविधा बाहेक यातायात सुविधामा थप रकम दिनुहुँदैन भनेर प्रदेश सभामा ध्यानाकर्षण गराउँदा

सुनुवाइ नभएको गण्डकी प्रदेश सभाकी सदस्य मनकुमारी गुरुङ बताउँछिन् ।

स्रोत खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि रामजी दाहालले तयारपारेको रिपोर्ट

https://cijnepal.org.np/local-gov-2020/