विश्व स्वास्थ्य संगठन साधन, स्रोत र विज्ञताको अभावमा संक्रमण नियन्त्रणको नेतृत्वसमेत लिन सकेन

आनन्दराज बतास

कोरोना भाइरसको महामारी हाम्रा लागिमात्र नभई सिंगो विश्वका लागि अपेक्षित थिएन ।

प्राकृतिक प्रकोपले बर्सेनि ठूलो धनजनको क्षति भइरहे पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षतिबाहेक उद्धार र पुनस्र्थापनाका काममा संसारका सबै मुलुकले आआफ्ना क्षमता देखाउँदै आएका थिए ।

प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गरेको मानव जातिले चन्द्रमादेखि मंगल ग्रहसम्म बस्ती बसाउनेसम्मको योजना बनाइरहेको अवस्थामा अचानक देखापरेको कोरोना भाइरसले सम्पूर्ण मानव जातिलाई आफ्नै धरातलमा फर्काइदिएको छ ।

संसारमा कुनै पनि महामारीको असर यति व्यापक र भयावह हुन्छ भन्ने अनुमान बिरलै गरिएको होला ।

चीनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वका हरेक कुनामा फैलिसकेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विश्वसनीय र प्रभावकारी खोप वा औषधि कहिलेसम्म तयार हुने हो र सर्वसाधारणको पहुँचसम्म यो पुर्‍याउन कति समय लाग्ने हो भन्ने अझै अन्योल छ ।

भोलिका पुस्ताले जन्मेको केही सातामै अहिले पोलियो, दादुराको खोप लगाएजस्तै कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप लगाउनुपर्ने परिस्थिति आउँछ कि यो रोग संसारबाट सधैँका लागि हराएर जान्छ भन्ने पनि अनुमानभन्दा बाहिरको विषय बनेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) स्वयं कोरोना नियन्त्रणका सम्बन्धमा कुहिरोको काग बनिरहेको छ ।

कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा डब्लुएचओका कतिपय प्रक्षेपण सत्य साबित हुन नसकेको तथा संक्रमण नियन्त्रणका लागि यसले अघि सारेका मापदण्ड पनि विश्वसनीय नरहेको भन्दै संसारका धेरै मुलुकमा आलोचना भइरहेको छ ।

साधन, स्रोत र विज्ञताको अभावमा यो संस्था आफैँले संक्रमण नियन्त्रणको नेतृत्वसमेत लिन सकेन । बरु अमेरिका, रुस, चीन,

बेलायत, जापान, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका मुलुकमा अहिले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अध्ययन अनुसन्धान र परीक्षणको क्रममा रहेकाले आशावादी हुने अवस्था भने छ ।

तर, यीमध्ये कुनै मुलुकमा भ्याक्सिन सफल भइहालेमा उसले प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने हो वा होइन अथवा प्याटेन्ट राइट लागू गरेर उपचारलाई महँगो बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

विकसित मुलुकहरुसमेत अन्योल र अनिश्चयबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो तेस्रो विश्वमा कोरोना भाइरस आतंकको पर्याय भएको छ ।

गत २०७६ साल चैत दोस्रो सातासम्म दुई जनामा संक्रमण देखिनेबित्तिकै सीमा नाका बन्द र मुलुकभर एकैसाथ लकडाउन गरिँदासम्म यो भाइरस कसरी एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ र यसबाट बच्न कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने विषयको ज्ञान सामान्य नेपालीमा थिएन ।

मास्क र सेनिटाइजरलाई औषधिका रुपमा प्रचार गरिँदा यी वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भएको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा हामीमा कोरोनाका सम्बन्धमा त्यतिबेला ‘ठूलो भ्रम, सत्य साधारण’मात्र रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

यसरी कोरोना भाइरसको वास्तविकता पत्ता लगाउन र यसबाट कसरी बच्ने भनेर सिक्नमा नै हामीले करिब ६ महिना खर्चनु पर्‍यो ।

हामी नागरिकमात्र यो अवधिमा अन्योलमा रहेका होइनौ । हामीलाई बाटो देखाउनुपर्ने सरकार नै अन्योलग्रस्त रहँदा क्षति देशले नै बेहोर्नुपर्‍यो ।

सरकारले गरेको चार महिनाको लकडाउनले घरभित्रै थुनिदा कोरोनाबारे हामीलाई धेरै ज्ञान त दियो तर हाम्रो अर्थतन्त्र भने नराम्ररी थला पर्‍यो ।

हामी घरभित्र रहेर सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा निःसर्त सहयोग गर्‍यौँ तर सरकारले यस अवधिमा संक्रमितहरुको पहिचान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा पीसीआर परीक्षणजस्ता आधारभूत जिम्मेवारीलाई समेत प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सकेन ।

हुन त यो अवधिमा परीक्षणका पूर्वाधारहरु शून्यबाट अघि बढाएर अहिले दैनिक २० हजारभन्दा बढीको परीक्षण क्षमता विस्तार गरिएको छ बताइएको भने केही उद्धार उडान पनि भएका छन् ।

तर, सरकारले जति गर्न सक्थ्यो अर्थात् जति गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यसको अनुपातमा भने निकै कममात्र उपलब्धि हासिल गरेको यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ ।

परीक्षणमा अनुभवी मुलुक चीनबाट कूटनीतिक पहल गरेरै भए पनि बेलैमा सयौं मेसिन, किट तथा जनशक्ति ल्याएर मास परीक्षण गर्न सकेको भए सम्भवतः दोस्रो चरणको निषेधाज्ञासम्मको अवस्थामा हामी पुग्ने थिएनौ ।

यतिमात्र नभई रातारात सीमा बन्द गर्नुभन्दा भारतबाट आउन चाहनेलाई बेलैमा भित्र्याएर परीक्षणपछि मात्र घर फर्कन दिइएको भए पनि अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो । किनभने भारतमा असुरक्षितरुपमा बस्नुपर्दा धेरै नेपालीले सीमाबाटै संक्रमण बोकेर फर्कनुपरेको देखिन्छ ।

अहिले पनि समय धेरै बिग्रिसकेको भने छैन । संक्रमण नियन्त्रणका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले परीक्षणको दायरा अझै धेरै फराकिलो बनाउनु जरुरी छ ।

राज्यले अनुदान दिएर हुन सक्छ अथवा निजी क्षेत्रलाई पनि बृहत् रुपमा सहभागी गराएर नै किन नहोस्, परीक्षणको लागतलाई सुलभ दरमा ल्याउन सकियो भने त्यसबाट सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनेबित्तिकै परीक्षण गर्ने तथा क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि स्वदेशमै पनि उपचार गर्नुनपर्ने तर होम क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्न नसक्नेहरुका लागि होटलमा बसोवासको बन्दोबस्त मिलाउन सकिन्छ ।

यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन भने बिमामार्फत पनि गराउन सकिन्छ । अहिले नै पनि विभिन्न बिमा कम्पनीहरुले संक्रमण पुष्टि हुनासाथ ५० हजार र १ लाखको बिमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेका छन् भने त्यसैबाट होटलमा क्वारेन्टिनको लागत बेहोर्न पनि सकिन्छ ।

यसरी स्रोतभन्दा व्यवस्थापनको इच्छाशक्तिको अभावजस्ता समस्या हामीमा बढी देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान कसरी ?

कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन केही लम्मिनेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले एउटै प्रश्न गरेका थिए– रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट कसरी बच्ने ? म आफैँ पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय नै रहेको र धेरैथरी विचार सुन्न मन पराउने भएकाले यो प्रश्न आफैँमा निकै पेचिलो लागेको थियो ।

कर्मचारी, मजदुरदेखि उद्यमीसम्मले सुरक्षितसाथ काममा फर्कन पाऊँ भन्दै सरकारसमक्ष गरेको अनुनय सरकारको

विरोधका लागि नभई आफू, आफूसँग जोडिएको परिवार तथा आफ्नो उद्योग व्यवसायसँग आश्रित मजदुर, कर्मचारी र तिनको परिवारको रोजीरोटीको चिन्ता हो भनेर बुझिनु आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि सरकार एक्लैले धेरै गर्न सक्दैनथ्यो । स्रोतको सीमितता तथा तथ्यांकको अभावका कारण वितरणमुखी सहायता हाम्रो मुलुकका लागि सम्भव थिएन ।

अमेरिकाले जस्तो आफ्ना नागरिकलाई घरमै बस, म तिमीहरुको बैंक खातामा निर्वाह भत्ता पठाइदिन्छु भन्ने अवस्था हाम्रो मुलुकसँग पक्कै नभएकाले सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो थिएन ।

सरकारसँग हामी उद्योगी व्यवसायी यत्तिमात्र मागिरहेका थियौँ – हामीलाई गरिखाने वातावरण बनाई देऊ । संक्रमण नियन्त्रणका लागि जतिसुकै कठोर प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए पनि काम गर्ने बाटो भने सरकारले निषेधाज्ञा वा लकडाउनका नाउँमा बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो माग हो ।

सरकारले कुनै ठोस सहयोग नगर्दै पहिलो लकडाउनको अन्त्यपछि हाम्रो व्यापार व्यवसाय विस्तारै फस्टाउँदै गएको अवस्थामा पुनः निषेधाज्ञाका नाउँमा ठप्प पारियो । यसले व्यवसायमा न कुनै योजना बनाउन सकिने अवस्था छ न भोलिको प्रक्षेपण नै ।

सरकारले कुनै पनि अवस्थामा उद्योग व्यवसाय एक दिन पनि बन्द हुन दिन्न तर मजदुर र कर्मचारीको सुरक्षा तिमीहरुको हो भनेर अगाडि बढेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।

हाम्रो व्यावसायिक लागत बढ्थ्यो होला तर उत्पादकत्व अहिलेजस्तो ठप्प हुने थिएन । त्यसै पनि आयातप्रधान मुलुकमा पछिल्लो संकटले लगानीका नयाँ क्षेत्रका सम्भावनाहरु उजागर भइरहेका छन् ।

कृषिमै व्यावसायीकरणको पर्याप्त सम्भावनाहरु देखिएका छन् भने सूचना प्रविधिको अथाह सम्भावनालाई यतिबेला दिनरात नभनी गति बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

जनशक्ति अभावको हिजोको समस्या पनि समाधान हुँदैछ भने प्रविधि हस्तान्तरणसँगै हरेक व्यवसायलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन नीतिगत सहजीकरण चाहिन्छ ।

इन्टरनेटको देशव्यापी सुलभतादेखि नेपाली उत्पादक र बजारसँग जोड्ने नेपाली नागरिकको शिक्षा र चेतनास्तर सुहाउँदो सूचना प्रविधि आजको आवश्यकता हो ।

नेपालको उत्पादन लागत यसै पनि महँगो छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्तासम्म आइपुग्दा विभिन्न तह पार गर्नुपर्ने भएकाले उपभोक्ताले थप महँगीको सामना गर्नु परेको छ ।

भूपरिवेष्ठित मुलुक र त्यसमाथि यातायात पूर्वाधार पनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा लागत घटाउन सवारी साधनदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको करसम्बन्धी नीतिमा आमूल रुपान्तरण आवश्यक छ ।

कोरोना महामारीले हामीलाई आन्तरिक उत्पादन नै बलियो बनाउनुपर्ने र आन्तरिक बजारमै जोड दिनुपर्ने सिकाएका कारण यस्ता अव्यावहारिक कर नीतिमा संशोधन आवश्यक छ ।

यतिमात्र नभई विदेश निर्यात नहुँदा कतिपय स्वदेशी उद्योग र उत्पादन अलपत्र छन् भने ती वस्तुको खपत स्वदेशमै पनि गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि नीति निर्माताले सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको निजी क्षेत्रको कुरा उदारतापूर्वक सुन्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिमूलक संगठनका प्रतिनिधिमात्र नभई फिल्डमा रहेका वास्तविक उत्पादकसँग पनि सरकारले अन्तक्र्रिया र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

कोरोना महामारीले हामीलाई हिजोको कमजोरी र उपलब्धिबारे गम्भीररुपमा आत्मसमीक्षा गर्ने र भोलिका लागि वस्तुगत योजना बनाउने अपूर्व अवसर दिएको छ । यो अवसर खेर नफालौँ ।