सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गर्दै शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।
‘विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड- १९ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने एउटा गम्भीर सरुवा रोग हो ।
यो आकस्मिक रूपमा देखिएको हो । संविधानले आकस्मिक सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखी सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा व्याख्या गर्दै शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।
‘विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड- १९ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने एउटा गम्भीर सरुवा रोग हो ।
यो आकस्मिक रूपमा देखिएको हो । संविधानले आकस्मिक सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखी सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
Related