पोखरा महानगरमा आर्थिक बेथिति : एकबर्षमा झण्डै साढे २ करोडको खाजा खर्च

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खाना, खाजा आदि नाममा झण्डै साढे २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा महानगरले विविध शीर्षकमा २ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

पोखराका विभिन्न होटलमा कार्यक्रम गरेको र खर्चको पुष्ट्याइँविना बिल भरपाइमात्रै संलग्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नगरपालिकाले बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत अनुमान तयार गरी खर्च लेख्नुपर्दछ । नगरपालिकाले विविध बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ खर्च भएको उल्लेख गरी पुष्ट्याइँबेगर केवल बिल भरपाइमात्र संलग्न गरी विविध शीर्षकबाट खाजाखाना वापतको खर्च लेखेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी खर्च लेखेबाट वास्तविक रुपमा खर्च भएको हो, होइन यकीन भएन ।’

महालेखाले विभिन्न ९ वटा होटलमा विविध बैठक तथा कार्यक्रममा खाजा खानाका लागि ठूलो रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाले होटल एल्लो प्यागोडामा डिनर र स्न्याक्सका लागि ६० हजार ३६ रुपैयाँ, होटल आहन्त इनमा ५० हजार २८५ रुपैयाँ, माउन्ट कैलाश रिसोर्ट प्रालिमा ९७ हजार, टीका रिसोर्टमा २ लाख ८६ हजार, जिन्जर गार्डेन रेस्टुरेन्टमा १ लाख १७ हजार, कुमार रेस्टुरेन्टमा २ लाख ४ हजार रुपैयाँ तिरेको उल्लेख गरेको छ ।

महानगरले सबैभन्दा बढी विभिन्न भौचरमा पटक–पटक गरी ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी होटल शुभकामनालाई खाजाखानाको नाममा बिल भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रै ८ लाख रुपैयाँ चियापानमा मात्रै खर्च गरेको छ । प्राप्त विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ चियाखर्च र ८७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।

महालेखाले महानगरमा विभिन्न पदमा जागिर खाइरहेका करारका कर्मचारीको तलबलाई पनि बेरुजु शीर्षकमा राखेको छ । विभिन्न पदका १५८ जना कर्मचारीले एक वर्षमा तलबवापत पाएको ५ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गनुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

महालेखाले दरबन्दी नहुँदा पनि करार सेवामा कर्मचारी राखेर खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । जसमा महानगरको सूचना अधिकृतदेखि प्राविधिक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसमेत दरबन्दीबाहिर सेवा करारमा राखेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

अहिले पनि महानगरमा २६६ जना करार कर्मचारी कार्यरत रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले करारका कर्मचारीलाई मात्रै वार्षिक ४ अर्ब १६ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको जनाएको छ । ‘पालिकाले स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरी करार सेवामा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै पशु विकास शाखामा पनि दरबन्दी बाहिरको सेवा करार कर्मचारी राखेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तत्कालीन समयमा प्राविधिकमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी मिलान भइसकेपछि पनि थप ४ जना सेवा करारमा कर्मचारी राखेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनले पशु विकास शाखामा प्राविधिकलाई कार्यालय सहायक शीर्षकमा करार सेवाको नियुक्ति दिएको जनाएको छ । उनीहरुको तलबमा मात्रै ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले देखाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ८३ (८) बमोजिम नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ ।

महानगरले सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर साविक पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपाली आयोजनाका लागि इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगी पदमा पदपूर्ति गरेको थियो । तर, ती करार कर्मचारीको कर्मचारीको समयावधि सकिँदासम्म सेवामै राखिरहेको भन्दै महानगरप्रति महालेखा प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले महानगरले आयोजनाको काम सकिएपश्चात पनि करार सेवामै राखिराखेको भन्दै १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

अनलाइनखबर साभार गरिएको