कास्कीका २ पालिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा बृद्ध भत्ता वाँडीएको भेटिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९ । ०८० मा कास्कीका अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले मृत्यु भएको ब्याक्तिको नाममा ३ लाख ७२ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्ल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भए भत्ता पाउने सूचीबाट हटाउनु पर्ने भएपनि कर्मचारीको मिलेमतोमा भत्ता भाडिएको खुलेको हो ।
मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट २ लाख ८ हजार २ सय ५४ र माछापुच्छ«े गाउँपालिका १ लाख ६४ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले अन्नपूर्णले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नागरिकता नम्बर दोहोराएर ७ लाख १९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १५ (२) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्तामा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले भत्ता वितरण ऐनविपरीत छ ।
कास्कीका २ पालिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिका नाममा बृद्ध भत्ता वाँडीएको भेटिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९ । ०८० मा कास्कीका अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले मृत्यु भएको ब्याक्तिको नाममा ३ लाख ७२ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्ल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भए भत्ता पाउने सूचीबाट हटाउनु पर्ने भएपनि कर्मचारीको मिलेमतोमा भत्ता भाडिएको खुलेको हो ।
मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट २ लाख ८ हजार २ सय ५४ र माछापुच्छ«े गाउँपालिका १ लाख ६४ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले अन्नपूर्णले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नागरिकता नम्बर दोहोराएर ७ लाख १९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको औंल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा १५ (२) मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भत्तामा स्थानीय सरकारले आफ्नो कोषबाट रकम थप गरी प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले भत्ता वितरण ऐनविपरीत छ ।
Related