सर्वोच्चको फैसला फेवा बचाउने सुनौलो अवसर, अबैध संरचना हटाउने आँट गर्लान मेयर आचार्यले?

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड भित्र पर्ने अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई ६ महिने समयसीमा दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगर कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध परेको मुद्धामाथि गत असार ४ गते सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सोही आदेशको पूर्णपाठ असोज ४ गते आएतापनि मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले संरचना अनिवार्य रुपमा हटाउन आदेश गरेको छ ।

६५ मिटर लागु गर्दा विसं ०३२/३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

फेवातालको विसं २०१८ देखि विसं २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भएपनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

२०१८ मा यहाँ पहिलो पटक बाँध बाँधेर बनाइएको जलविद्युत र सिञ्चाइका लागि प्रयोग भएको नहरसँगै फेवाको क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको थियो।

पछि २०३१ सालमा बाँध भत्केपछि फेरि जलसतह तल घटेकोले जमिनमाथि अतिक्रमण पनि बढ्दै गयो। पछि वैदाम लेक साईडको जमिनको महत्व बढ्दै जाँदा बाँध बाँधिसकेपछिको अवस्थामा पनि यसको किनारसम्म मिच्ने र भौतिक संरचनाहरु बनाउने सिलसिला नै चलेको थियो र अहिलेसम्म त्यो जारी छ।

पछिल्लो समय त तालको जलाधार क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरोका कारण जलाशय पुरिदैँ जाने र दलदले क्षेत्र समेत खेत र चरनमा परिवर्तन हुने क्रम बढेको थियो।

सिमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर पुर्ने र जमिन प्लटिङ गर्ने, होटल रेष्टुरेन्टहरु बनाउने र स्थायी संरचनासँग ताल अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्यो।

यससँगै अतिक्रमित जमिनमाथि स्वामित्व दाबी गर्दै जाने र राजनीति घटाउने, अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने क्रम पनि बढ्दै गयो । यसअघि भएका अनेक फैसला र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा तालको अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको थियो।

अहिलेको फैसलाले सबै पुराना विवादलाई किनारा लगाइदिएको छ। अब पोखरा महानगर र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले तत्काल सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाउनु पर्छ।

२०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको तालको किनारा भन्दा बाहिरको जमिनमा मात्र मुआवजा दिनुपर्ने फैसलाले मुआवजा सम्बन्धी विवाद पनि किनारा लगाउन सहज हुने भएको छ।

यसैगरी वर्षाको पानीले भेट्ने किनारा देखि बाहिर ६५ मिटर भित्रको सबै संरचना हटाएर मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र बनाउन दिएको आदेशले कसैले पनि यसमा अवरोध सिजर्ना गर्न नमिल्ने अवस्था बनेको छ।

यस्तै, २०३१ पछि दर्ता भएको झण्डै ५० हेक्टर जमिनको मुआवजा दिनु नपर्ने गरि सर्वोच्चले किटानी फैसला दिएकोले सार्वजनिक जमिन मिचेर व्यक्तिग स्वार्थमा लागेको पंक्ति दण्डित हुने भएको छ।

०३२ सालमा दर्ता भएको कित्ता नम्बर २९७ को क्षेत्रफल ८७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम बाहेक जम्मा ५८ वटा कित्ताको ९०७ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिल्डबुक कायम/दर्ता भएको देखिन्छ ।

नयाँ बाँध बनेपछि ०३८ मा सिँचाइ विभागले गरेको नापीमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमी थियो ।अहिले फेवातालको मुहानबाट बगेर आउने ग्रेग्रानले ताल पुरेर सिरानतिरको भाग ७९३.७ मिटरभन्दा अग्लो भएको छ ।

१ हजार ४ सय ७९ रोपनी मध्ये आधाभन्दा बढी जमिन पुरिएर खेत बनेको छ