फिर्केका संरचना नहटाउन उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेश

पोखराको फिर्केखोलाको खोला भित्रका बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरलाई उच्च अदालत पोखराले रोकेको छ ।

फिर्के तमु समाज लगाएले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलन राईको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

खोलाघरका संरचना हटाउन महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेकोमा उक्त सूचना विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । फिर्के तमु समाजसमेतले दायर गरेको फिर्के तमु समाजसमेतले दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्ति गरी १३ निवेदक रहेको रिटमा पोखरा महानगरपालिका समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतले तत्काल पोखरा महानगरको सूचनाको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू तथा कारण देखाउनू भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाले भवन निर्माण संरचना बनाउँदा यसअघि नक्सापास गरेको स्मरण गराउँदै भत्काउनुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने निवेदकहरुको जिकिर छ ।

निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

पोखरा वडा १८ को अँधेरीकुना मुहान भई पोखरा ६, गाईघाटस्थित फेवातालमा गएर मिसिने फिर्केले महानगरपालिकाका विभिन्न ८ वटा वडाबाट बग्ने गर्दछ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा २, ४, ५, ६, ७, ८, १७ र १८ अन्तर्गत फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरु पूर्णरुपमा हटाउन महानगरले सूचना निकालेको थियो ।

फिर्केखोलाको खोला भित्र १ सय ६० संरचना बनेका छन् । तीमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले संरचना बनाएका छन् ।