मुलुक सङ्घीयता गएपछि प्रदेश सरकार गठन भएको धेरै भएको छैन । जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि २०७५÷७६ को बजेट पारित भएको छ । गत साउनबाट कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको १ महीना मात्र भएको छ । १ महीनामै समीक्षा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि करीब १६ महीना भइसकेको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जनताले सरकारलाई घरघरमा महसूस गर्ने गरी काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिला विकासका लागि मन्त्री तथा नेताका घरघरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले आफ्नै घरआँगनमा भएको स्थानीय सरकारमार्फत जनताले काम गर्नसक्ने अवस्था छ । यो अधिकार प्राप्त गर्नु पनि ठूलो कुरा हो ।
अहिले सङ्घीयताको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको काँधमा छ । प्रदेश सरकार शून्य तहबाट शुरू भएको छ । केन्द्रको एउटा संरचनालाई नै सङ्घमा परिवर्तन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि स्थानीय निकाय थिए, त्यसमा केही परिवर्तन गरिएको छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने कानून र कार्यविधि निर्माण गरेर प्रदेशको कामलाई अगाडि बढाएका छौं । हामीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । हामी देशमा ५ वर्षमा परिणाम देखिने गरेर काम गरिरेहका छौं ।
यस वर्षको अन्त्यसम्ममै केही परिणाम देखिनेछ । हामीले ३ वर्षे खर्च संरचनाको योजना बनाएका छौं । अहिलेसम्म हामीले राजस्व सङ्कलन गरेका छैनौं ।
कहाँबाट कसरी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौं भनेर हामी स्रोत खोजिरहेका छौं । अहिलेको बजेट जुन छ, त्यो स्वाभाविक रूपले सानो छ । सानै बजेट भए पनि आर्थिक गतिविधिको हिसाबले त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने सानो बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय नै गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार हो । हामीले यस क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं भने दोस्रोमा जलस्रोत ऊर्जा र तेस्रोमा कृषि तथा उद्योगलाई राखेका छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई पनि त्यति नै महŒवका साथ राखेका छौं । हामीले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौं ।
अहिलेको बजेटमा कम्तीमा दुई तिहाइभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च छुट्याएका छौं । प्रदेशमा पूँजीगत विनियोजन गरिएको बजेटको पनि करीब ६० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गरिनेछ ।
अहिले मिडिया क्षेत्रमा अनावश्यक कर उठाइएको भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत हो । कुनै पनि कर दोहोरो हुँदैन । वित्तीय ऐन छ । हामी त्यसैअनुसार चल्ने हो । हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका अधिकार क्षेत्र छन् । त्यहाँ दोहोरो कर नहोस् भनेर हामीले एकद्वार प्रणाली अपनाउने कुरा गरेका छौं ।
त्यसलाई बाँडफाँट गर्ने सिद्धान्त बनाएका छौं । सङ्घले कर उठाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति दिने त्यसैअनुसार कानून बनाएर छुट्याएका छौं । प्रदेशमा कर उठ्छ भने प्रदेशमा कति राख्ने स्थानीय तहमा कति दिने त्यो नियम बनाएका छौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिला जेजस्ता कर लाग्थे, त्योभन्दा धेरै कर लिइएको छैन ।
जन्म, मृत्यु दर्ताको कर लिइएको छ भनिएको छ, यो गलत हो । यी निःशुल्क हुन्छन् । तर, यसमा नियम छ । ३५ दिन कट्यो भने जरिबानाचाहिँ हुन्छ, त्यो पनि ५० रुपैयाँ मात्र छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर पनि बढाइएको छैन । मालपोतको मूल्याङ्कन बढेकाले त्यसमा असर परेको हो । पहिला एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्थ्यो, त्यसमा केही त्रुटि देखिएकाले अहिलेको आर्थिक ऐनमा त्यसलाई सम्पत्ति कर मात्र भनिएको छ । सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट ठीक छ ।
अर्थमन्त्री पहिला राजस्व सङ्कलनतिर लाग्नुपर्छ । पहिला राजस्व सङ्कलनतर्फ भन्दा पनि पैसा बाँड्नेतर्फ ध्यान दिइन्थ्यो । लोकप्रिय हुन बाँडिन्थ्यो । सरकार पनि अस्थिर थियो ।
लोकप्रिय काम मात्र गर्ने चलन थियो । विकास निर्माणका कामलाई दीर्घकालीन तरिकाले अगाडि बढाइएकोे थिएन । कसरी लोकप्रिय हुने भन्नेतर्फ मात्र ध्यान दिने चलन थियो ।
सामाजिक सेवा तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा काम नगर्ने भन्ने कुरा होइन । त्योभन्दा पहिला रकम सङ्कलन गर्नुपर्छ । हामी त्यसैअनुसार लागेका छौं । रकम तथा राजस्व सङ्कलन गरेर बजेटको आकार ठूलो बनाएपछि ठूलै आकारमा विनियोजन गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छौं । बजेट नै खुम्चिने हो भने हामी खर्च गर्न सक्दैनौं । राजस्व सङ्कलन गर्ने स्रोत हामी खोज्दै छौं । हाम्रो एकलौटि क्षेत्रभित्र परेको भनेको कृषिमा आयकर हो । प्राकृतिक किसानबाट यो कर उठाउने हो ।
कम्पनीमा जानेबित्तिकै हामीले उठाउन पाउँदैनौं । त्यो उद्योगमा जान्छ । अन्तःशुल्कमा जान्छ । वाणिज्यमा जान्छ । त्यसकारण हामीलाई कर सङ्कलन गर्न गाह्रो छ । हामीले पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छौं । नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । सेवा दिएबापत शुल्क उठाउन सकिन्छ ।
यसबाट केही राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेका छौं । जलस्रोतमा लगानी गरेर त्यसबाट आउने नाफालाई प्रदेशको सम्पत्तिको रूपमा जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसलाई विकास निर्माणका काममा बजेटमा विनियोजन गर्न सकिन्छ । कसरी हुन्छ, स्रोत परिचालन गरेर बजेट सङ्कलनतिर हामी लाग्नुपर्छ ।
पहिलाको स्थितिलाई हेरेर हामीले ३ वर्षे खर्च संरचना निर्माण गरेका छौं । अहिले अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय करीब १ हजार डलर छ । ३ वर्षमा कम्तीमा पनि १७ सय पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।
५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । विभिन्न ठाउँमा प्रोजेक्ट निर्माण गर्नेछौं । विकास निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौं ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने जुन लक्ष्य छ, त्यसका लागि उनीहरू आएपछि बस्ने, खाने तथा घुम्ने ठाउँ आवश्यक पर्छ । स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने होटल तथा रेष्टुराँ आवश्कताअनुसार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी बनाउनेछौं ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नेछौं । वैदेशिक लगानी भिœयाउनतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ । यतिले मात्र विकास हुँदैन । यसको लागि गरीबी उन्मूलन पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि हामी काम गर्छौं ।
साझा अधिकार सूचीमा सवारी कर प्रदेशले उठाउँछ । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले राख्छ । ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छौं । बाँडफाँटका लागि सडकको दुरी, जनसङ्ख्या, वातावरण आदिलाई आधार मानेका छौं ।
त्यसबाहेक अन्य सबै कर स्थानीय तहले उठाउँछ । स्थानीय तहले उठाएको करको ६० प्रतिशत राख्छ र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन्छ । यसमा धेरै विवाद हुन्छ, झगडा हुन्छ भन्ने कुरा आएका थिए तर त्यस्तो छैन । एकद्वार प्रणाली अपनाएपछि त्यस्ता समस्या आउँदैनन् ।
पूँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भनेका छौं । यसमा पनि सडकलाई प्राथमिकता दिनेछौं । सडकको स्तर पनि हामीले छुट्याएका छौं । प्रदेशको राजधानी, जिल्लाको सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
प्रदेश स्तरीय सडक कोरलादेखि पोखरा हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । डीपीआर पनि दिइसकेका छौं । शालिग्राम करिडोर भनेर देवघाटदेखि अत्रौली, पुट्टार, स्याङ्जा चापाकोट, गल्याङ, मिर्मी हुँदै मोटरबाटो बनाउनेछौं ।
करलाई बोझको रूपमा नलिई दायित्व सम्झनुपर्छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने र आफैलाई समृद्ध बनाउने अभियानको रूपमा लिनुपर्छ । हामीले तिरेको करले मुलुक समृद्ध हुन्छ । हामीले यस्ता कुरा जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ ।
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भने कर तिरेपछि नागरिकलाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सबै लाग्नुपर्छ ।
किरण गुरुङ
अर्थमन्त्री
गण्डकी प्रदेश
मुलुक सङ्घीयता गएपछि प्रदेश सरकार गठन भएको धेरै भएको छैन । जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि २०७५÷७६ को बजेट पारित भएको छ । गत साउनबाट कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको १ महीना मात्र भएको छ । १ महीनामै समीक्षा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । सङ्घीयता आइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि करीब १६ महीना भइसकेको छ ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले जनताले सरकारलाई घरघरमा महसूस गर्ने गरी काम गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिला विकासका लागि मन्त्री तथा नेताका घरघरमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले आफ्नै घरआँगनमा भएको स्थानीय सरकारमार्फत जनताले काम गर्नसक्ने अवस्था छ । यो अधिकार प्राप्त गर्नु पनि ठूलो कुरा हो ।
अहिले सङ्घीयताको संरचना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको काँधमा छ । प्रदेश सरकार शून्य तहबाट शुरू भएको छ । केन्द्रको एउटा संरचनालाई नै सङ्घमा परिवर्तन गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि स्थानीय निकाय थिए, त्यसमा केही परिवर्तन गरिएको छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने कानून र कार्यविधि निर्माण गरेर प्रदेशको कामलाई अगाडि बढाएका छौं । हामीले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । हामी देशमा ५ वर्षमा परिणाम देखिने गरेर काम गरिरेहका छौं ।
यस वर्षको अन्त्यसम्ममै केही परिणाम देखिनेछ । हामीले ३ वर्षे खर्च संरचनाको योजना बनाएका छौं । अहिलेसम्म हामीले राजस्व सङ्कलन गरेका छैनौं ।
कहाँबाट कसरी राजस्व सङ्कलन गर्न सक्छौं भनेर हामी स्रोत खोजिरहेका छौं । अहिलेको बजेट जुन छ, त्यो स्वाभाविक रूपले सानो छ । सानै बजेट भए पनि आर्थिक गतिविधिको हिसाबले त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने सानो बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय नै गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार हो । हामीले यस क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं भने दोस्रोमा जलस्रोत ऊर्जा र तेस्रोमा कृषि तथा उद्योगलाई राखेका छौं ।
शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई पनि त्यति नै महŒवका साथ राखेका छौं । हामीले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सडक, बिजुली, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौं ।
अहिलेको बजेटमा कम्तीमा दुई तिहाइभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च छुट्याएका छौं । प्रदेशमा पूँजीगत विनियोजन गरिएको बजेटको पनि करीब ६० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गरिनेछ ।
अहिले मिडिया क्षेत्रमा अनावश्यक कर उठाइएको भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत हो । कुनै पनि कर दोहोरो हुँदैन । वित्तीय ऐन छ । हामी त्यसैअनुसार चल्ने हो । हाम्रो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीका अधिकार क्षेत्र छन् । त्यहाँ दोहोरो कर नहोस् भनेर हामीले एकद्वार प्रणाली अपनाउने कुरा गरेका छौं ।
त्यसलाई बाँडफाँट गर्ने सिद्धान्त बनाएका छौं । सङ्घले कर उठाउने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति दिने त्यसैअनुसार कानून बनाएर छुट्याएका छौं । प्रदेशमा कर उठ्छ भने प्रदेशमा कति राख्ने स्थानीय तहमा कति दिने त्यो नियम बनाएका छौं । गण्डकी प्रदेशमा पहिला जेजस्ता कर लाग्थे, त्योभन्दा धेरै कर लिइएको छैन ।
जन्म, मृत्यु दर्ताको कर लिइएको छ भनिएको छ, यो गलत हो । यी निःशुल्क हुन्छन् । तर, यसमा नियम छ । ३५ दिन कट्यो भने जरिबानाचाहिँ हुन्छ, त्यो पनि ५० रुपैयाँ मात्र छ ।
एकीकृत सम्पत्ति कर पनि बढाइएको छैन । मालपोतको मूल्याङ्कन बढेकाले त्यसमा असर परेको हो । पहिला एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्थ्यो, त्यसमा केही त्रुटि देखिएकाले अहिलेको आर्थिक ऐनमा त्यसलाई सम्पत्ति कर मात्र भनिएको छ । सङ्घीय सरकारले ल्याएको बजेट ठीक छ ।
अर्थमन्त्री पहिला राजस्व सङ्कलनतिर लाग्नुपर्छ । पहिला राजस्व सङ्कलनतर्फ भन्दा पनि पैसा बाँड्नेतर्फ ध्यान दिइन्थ्यो । लोकप्रिय हुन बाँडिन्थ्यो । सरकार पनि अस्थिर थियो ।
लोकप्रिय काम मात्र गर्ने चलन थियो । विकास निर्माणका कामलाई दीर्घकालीन तरिकाले अगाडि बढाइएकोे थिएन । कसरी लोकप्रिय हुने भन्नेतर्फ मात्र ध्यान दिने चलन थियो ।
सामाजिक सेवा तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा काम नगर्ने भन्ने कुरा होइन । त्योभन्दा पहिला रकम सङ्कलन गर्नुपर्छ । हामी त्यसैअनुसार लागेका छौं । रकम तथा राजस्व सङ्कलन गरेर बजेटको आकार ठूलो बनाएपछि ठूलै आकारमा विनियोजन गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छौं । बजेट नै खुम्चिने हो भने हामी खर्च गर्न सक्दैनौं । राजस्व सङ्कलन गर्ने स्रोत हामी खोज्दै छौं । हाम्रो एकलौटि क्षेत्रभित्र परेको भनेको कृषिमा आयकर हो । प्राकृतिक किसानबाट यो कर उठाउने हो ।
कम्पनीमा जानेबित्तिकै हामीले उठाउन पाउँदैनौं । त्यो उद्योगमा जान्छ । अन्तःशुल्कमा जान्छ । वाणिज्यमा जान्छ । त्यसकारण हामीलाई कर सङ्कलन गर्न गाह्रो छ । हामीले पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छौं । नयाँनयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । सेवा दिएबापत शुल्क उठाउन सकिन्छ ।
यसबाट केही राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेका छौं । जलस्रोतमा लगानी गरेर त्यसबाट आउने नाफालाई प्रदेशको सम्पत्तिको रूपमा जम्मा गर्न सकिन्छ । त्यसलाई विकास निर्माणका काममा बजेटमा विनियोजन गर्न सकिन्छ । कसरी हुन्छ, स्रोत परिचालन गरेर बजेट सङ्कलनतिर हामी लाग्नुपर्छ ।
पहिलाको स्थितिलाई हेरेर हामीले ३ वर्षे खर्च संरचना निर्माण गरेका छौं । अहिले अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय करीब १ हजार डलर छ । ३ वर्षमा कम्तीमा पनि १७ सय पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।
५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । विभिन्न ठाउँमा प्रोजेक्ट निर्माण गर्नेछौं । विकास निर्माणका कामलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौं ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने जुन लक्ष्य छ, त्यसका लागि उनीहरू आएपछि बस्ने, खाने तथा घुम्ने ठाउँ आवश्यक पर्छ । स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने होटल तथा रेष्टुराँ आवश्कताअनुसार बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी बनाउनेछौं ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नेछौं । वैदेशिक लगानी भिœयाउनतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ । यतिले मात्र विकास हुँदैन । यसको लागि गरीबी उन्मूलन पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि हामी काम गर्छौं ।
साझा अधिकार सूचीमा सवारी कर प्रदेशले उठाउँछ । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारले राख्छ । ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छौं । बाँडफाँटका लागि सडकको दुरी, जनसङ्ख्या, वातावरण आदिलाई आधार मानेका छौं ।
त्यसबाहेक अन्य सबै कर स्थानीय तहले उठाउँछ । स्थानीय तहले उठाएको करको ६० प्रतिशत राख्छ र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन्छ । यसमा धेरै विवाद हुन्छ, झगडा हुन्छ भन्ने कुरा आएका थिए तर त्यस्तो छैन । एकद्वार प्रणाली अपनाएपछि त्यस्ता समस्या आउँदैनन् ।
पूँजीगत खर्चको ६० प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भनेका छौं । यसमा पनि सडकलाई प्राथमिकता दिनेछौं । सडकको स्तर पनि हामीले छुट्याएका छौं । प्रदेशको राजधानी, जिल्लाको सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको केन्द्रलाई जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
प्रदेश स्तरीय सडक कोरलादेखि पोखरा हुँदै त्रिवेणी जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । डीपीआर पनि दिइसकेका छौं । शालिग्राम करिडोर भनेर देवघाटदेखि अत्रौली, पुट्टार, स्याङ्जा चापाकोट, गल्याङ, मिर्मी हुँदै मोटरबाटो बनाउनेछौं ।
करलाई बोझको रूपमा नलिई दायित्व सम्झनुपर्छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने र आफैलाई समृद्ध बनाउने अभियानको रूपमा लिनुपर्छ । हामीले तिरेको करले मुलुक समृद्ध हुन्छ । हामीले यस्ता कुरा जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ ।
कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भने कर तिरेपछि नागरिकलाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो । त्यसको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सबै लाग्नुपर्छ ।
arthik abhiyan daily
Related