पोखरा। गण्डकी प्रदेशको २३औँ मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन १० हजार गाई पाल्न वैदेशिक सहयताका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालनार्थ वैदेशिक सहयोग लिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशले चाइनाबाट १० हजार वटा गाई ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन लागेको हो । सरकारकै निगरानीमा निजी र सहकारीसँग साझेदारी गरेर फर्म संचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गाई ल्याउने विषयमा चिनियाँ कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफलसमेत गरिसकेको प्रदेश प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले आर्थिक विकासको मुख्य काममा पर्यटन विकास राखेकोले उक्त विधेयक उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् ल्याइएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
योसँगै बुधबारको मन्त्रिपरिषदले पाँचवटा निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश वन विद्येयक २०७५ स्वीकृत गरेको बस्नेतले जानकारी दिए । ‘नेपालको संविधानमा वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जैवीक विविधता तीन तहको साझा अधिकारको रूपमा रहेको, संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन रहेको र हालसम्म वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बमोजिम राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सरकारद्वारा व्यवस्थित वन संरक्षित सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन र धार्मिक वनको रूपमा रहेको वनहरू संरक्षित हुँदै आइरहेको थियो,’ उनले भने
‘संघीयता कार्यान्वयन शिलशिलामा साविकका वन संरक्षित ऐन खारेज भई नयाँ संगठन संरचना स्थापना भएको अवस्थामा वन सुरक्षामा सम्बन्धित सामाजिक विकास, आर्थिक विकास गर्न, तथा स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।’
शुभेच्छा न्यूज
पोखरा। गण्डकी प्रदेशको २३औँ मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन १० हजार गाई पाल्न वैदेशिक सहयताका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।दुग्ध विकास बोर्डमार्फत् प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालनार्थ वैदेशिक सहयोग लिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशले चाइनाबाट १० हजार वटा गाई ल्याएर प्रदेशलाई दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन लागेको हो । सरकारकै निगरानीमा निजी र सहकारीसँग साझेदारी गरेर फर्म संचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
गाई ल्याउने विषयमा चिनियाँ कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफलसमेत गरिसकेको प्रदेश प्रवत्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले आर्थिक विकासको मुख्य काममा पर्यटन विकास राखेकोले उक्त विधेयक उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् ल्याइएको बस्नेतले जानकारी दिए ।
योसँगै बुधबारको मन्त्रिपरिषदले पाँचवटा निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रदेश वन विद्येयक २०७५ स्वीकृत गरेको बस्नेतले जानकारी दिए । ‘नेपालको संविधानमा वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जैवीक विविधता तीन तहको साझा अधिकारको रूपमा रहेको, संविधानको अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन रहेको र हालसम्म वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ बमोजिम राष्ट्रिय वनअन्तर्गत सरकारद्वारा व्यवस्थित वन संरक्षित सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन र धार्मिक वनको रूपमा रहेको वनहरू संरक्षित हुँदै आइरहेको थियो,’ उनले भने
‘संघीयता कार्यान्वयन शिलशिलामा साविकका वन संरक्षित ऐन खारेज भई नयाँ संगठन संरचना स्थापना भएको अवस्थामा वन सुरक्षामा सम्बन्धित सामाजिक विकास, आर्थिक विकास गर्न, तथा स्वच्छ वातावरण प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याइएको हो।’
Related