मलेसिया जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने

काठमाडौं : नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटेको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मलेसिया पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र त्यहाँको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच शुक्रबार भएको वार्तामा सो सहमति जुटेको हो। दुई देशका प्रतिनिधिबीच भएको सहमति राजनीतिक स्तरमा हस्ताक्षर भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नेपाली कामदारको आपूर्तिका सन्दर्भमा नेपालले राखेको चासो सम्बोधन गर्न मलेसिया तयार भएको छ। नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न मलेसियाली पक्ष सहमत भएको वार्तामा सहभागी क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाल र मलेसियाका अधिकारीबीच भएको वार्ता सकारात्मकरुपमा सम्पन्न भयो, नेपालले व्यक्त गरेको चासो सम्बोधन गर्न मलेसिया तयार भएको छ।’

दुवै पक्षलाई अनुकूल समयमा श्रम सम्झौतमा हस्ताक्षर हुने उल्लेख गर्दै कावा राजदूत खरेलले त्यसका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट मिति तय गरिने बताए। उनले भने, ‘दुई देशका प्रतिनिधिबीच सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भएको छ, अब छिट्टै राजनीतिक तहबाट मस्यौदामा हस्ताक्षर भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ।’

वार्तामा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कवीन्द्र नेपाल र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत खरेल सहभागी थिए।

त्यस्तै मलेसियाका तर्फबाट गृह तथा मानव संशोधन मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति योजना महाशाखाका प्रमुख सहभागी थिए। वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाली कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी/मुलुकले व्यहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गरेको थियो। त्यस्तै कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम सेवा सुविधा, २४ घण्टे बीमा, स्वास्थ्योपचारलगायत मुद्दा पनि नेपालले राखेको थियो।

यसअघि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु)को खाका तीन पटकसम्म आदानप्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि गम्भीर छलफलका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बुधबार मलेसिया प्रस्थान गरेको थियो। यसैबीच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शून्य लागतमा नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया लैजाने सहमति स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले नेपाली श्रमिकको हकहित सुनिश्चित हुने गरी दुई देशबीच भएको सहमति सकारात्मक भएको बताए। उनले सम्पूर्ण कामदारको खर्च मलेसियाले व्यहोर्ने सहमति भए पनि नेपाली कामदारका लागि निश्चित कोटा नछुट्टाइएको अवस्थामा मलेसियामा श्रमिक आपूर्ति निकै कम हुने टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘अहिले मलेसियाले विभिन्न २१ वटा देशबाट श्रमिक लिँदै आएको छ, कामदारको सम्पूर्ण खर्च मलेसियाले व्यहोर्नुपर्ने सहमति हुँदा मलेसियाले नेपाली कामदार नलिएर अन्य मुलुकबाट कामदार लैजान सक्छ, त्यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ।’

मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्कबापत ७०० रुपैयाँ मात्र तोकेको सन्दर्भमा विभिन्न एजेन्सीले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएको थियो। बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार चार हजार ५००, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता

गर्ने गरी मिग्रामका नाममा रु तीन हजार ४००, राहदानी संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पुर्‍याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर (ओइससी)को नाममा दुई हजार ८००, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा तीन हजार २०० तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन)को नाममा तीन हजार २०० गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३२३ रुपैयाँ (मुअकर) सहित गैरकानुनी रूपमा असुलउपर हुँदै आएको थियो।