ठेक्कापट्टामा ब्रमलुट मच्चाउने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिकसहित १२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्सट्रक्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद हरिनारायणप्रसाद रौनियारसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। बर्दियाको जब्दिघाटमा बबई नदीमाथि पुल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले सांसद रौनियारसहित उनका छोरा सुमित र अन्य १० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

सांसद रौनियाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष छोडेको कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनले पुल निर्माण गरेको थियो। पप्पु कन्सट्रक्सनमा अहिले सांसद रौनियारका छोरा सुमित अध्यक्ष छन्।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सांसद रौनियार र उनका छोरा सुमितलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४  बमोजिमको सजाय तथा १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए।

अख्तियारले एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टका सञ्चालक कृष्णदेव यादव, डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ तथा राजकुमार यादव, त्यही कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवराज केसी, इन्जिनियरहरु प्रेमप्रसाद चुवाई, हरिबहादुर खड्का, दीपेन्द्रबहादु बिष्ट तथा सब इन्जिनियरहरु कर्मा तेन्जिन तामाङ र गोविन्द गैरे विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

जब्दिघाट पुल निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदा नै बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किने अवस्था आउनुमा निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिमसम्म गल्ती भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ।

अख्तियारले प्राविधिक कर्मचारीहरुबाट पनि लाइन लेभल तथा पिएर हाइटको सम्बन्धमा भएको गम्भीर लापरबाहीलाई नसच्याई त्रुटीपूर्ण कार्यलाई स्वीकार गरी गुपचुप रुपमा अनुगमन गरेको, फिल्डको नापजाँच हचुवाको भरमा गरेको, स्पेसिफिकेसनको दफा ११२ बमोजिम काम नभएको, स्पेसिफिकेनसको दफा १०४ बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट क्वालिटी एस्योरेन्स प्लान पेश गर्नलगाई स्वीकृत गरी निर्माण सामग्रीको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गुणस्तर प्रमाणित नभइकन नै भुक्तानी सिफारिस गरेको जनाएको छ।

यसैगरी पुलका पाइलहरुको डेप्थ डिजाइन बमोजिम नभएको वा डिजाइनबमोजिम निर्माण नगरेको तथा निर्माण भएको पाइलहरुमा समेत क्याभिटिज भएको कारणले नै पाइलले भार लिन नसकी पुल भास्सिएको तथ्य प्राविधिक परीक्षण तथा विश्लेषणबाट पुष्टी हुन आएको अख्तियारले जनाएको छ।

४२५ मिटर लामो पुल १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको थियो। गत वर्षको बाढीले पुल निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै भत्काइदिएपछि छानबिन थालिएको थियो।
pahilopost