मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका हुने

कृष्ण अन्जान ज्ञवाली
पोखरा । प्रदेस तथा संघमा कानुन निर्माण गर्दा मानवअधिकार मैत्रि कानुन निर्माण गर्न सरोकारवाला हरुले सुझाव दिएका छन ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ७० औं मानवअधिकार दिवस तथा पेरिस सिद्धान्तको २५ औं वर्षगांठका अवसरमा पोखरामा आयोजना गरेको ‘मौलिक हक हरुको कार्यन्वयन र प्रदेस सरकार तथा प्रदेश सभाको भुमिका’ विषयक कार्यशाला राखेको हो।

सो कार्यशालामा आफ्ना धारणा राख्दै गण्डकी प्रदेशक सभामुख नेत्र नाथ अधिकारीले प्रदेशले कानुन वनाउंदा मौलिक हक तथा मानवअधिकार मैत्रि वनाउन आफ्नो प्रयास रहने वताए ।

सभामुख अधिकारीले जनता अधिकार सवै संविधानमा उल्लेख भएकाले संविधानको सवैले अक्षरस पालना गर्नु पर्ने वताए । उनले नेपालको संविधानमा वर्गिय लैंगिक धार्मिक जातिय सवै अधिकारको व्याख्या भएको वताए ।

कार्यशाला गोष्ठीमा आफ्नो धारणा राख्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रि हरिवहादुर चुमानले गण्डकी प्रदेशमा वन्ने कानुनमा मौलिक हक तथा मानवअधिकार मैत्री वनाउनेमा आफ्नो तर्फवाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्माले जनताले सुन्ने वुझ्ने र अनुभुति गर्ने गरि मानवअधिकार आयोगले काम गर्न खोजिरहेको वताए । ‘जहाँ अधिकार हननका घटनाहरु भएको छ त्यहां मानवअधिकार आयोग उपस्थीत भएको छ’ उनले भने। ‘अधिकार हनन विरुद्ध मानवअधिकार आयोग क्रियाशिल रहेको छ।’

सदस्य गोविन्द शार्माले नैतिक शिक्षाको अभाव र पश्चिमाशैली हावि हुंदा देशमा वलात्कार हिंसा, लागुऔषध द्ुव्र्यसन वढेकोमा चिन्त पनि व्यक्त गरे ।

कार्यशालामा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले मौलिक हकको कार्यन्वयनमा प्रदेश सरकारको भुमिका तथा अधिबक्ता सुरेन्द्र थापा मगर र पत्रकार सन्तोष पोख्रेलले मानव अधिकार मुखि विकास पद्धती र सुशासन विषयक कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभासद स्थानिय मानव अधिकार कर्मी , नागरिक समाज ,राष्ट्र सेवक सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।