सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला : एनसेल र एक्जियटाले सरकारलाई ८० अर्बभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने

शुभेच्छा न्यूज संम्वाददाता
काठमाडौं /  सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट लाभ कर उठाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।बुधबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै एक्जिएटा कम्पनी र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर उठाउन आदेश गरेकाे हो।

स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर २०७२ पुस ७ गते मलेसियाको आजियटा कम्पनीलाई विक्री गरेको थियो । कम्पनीले ८० प्रतिशत सेयर १ खर्व ४३ अर्व रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । उक्त रकमको लाभकर नेपाल सरकारले लिने विषयमा लामो समय देखि विवाद हुदैं आएको छ ।

ठुला करदाता कार्यालयले अर्थमन्त्रालय मार्फत संसदीय समितिलाई २०७२ मंसिरमा एनसेलले ६० अर्व ७१ करोड रुपैयाँ सरकारलाई लाभकर वापत दिनुपर्ने तथ्यांक पेश गरेको थियो ।

तीन वर्षपछि फैसला आएकोले उक्त रकममा जरिवाना लगायत अन्य शुल्क जोड्दा झन्डै एक खर्व रुपैयाँ एनसेलले तिनुपर्ने अनुमान ठुला करदाता कार्यलयका एक उच्च अधिकारीले बताए । “तीन वर्ष यताको जरिवाना शुल्क, व्याज लगायत जोड्दा एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउँछ,” ती अधिकारीले भने ।

टेलियाको दायित्व अनुसार विस्तृत विवरण आएमा यसअघि बुझाएको २१ अर्ब हिसाब मिलाउन पाउने नत्र  ६० अर्ब ७८ करोडबाटै व्याज र जरिवना असुल गर्न बाध्य हुने ठुला करदाताको भनाई छ ।

गत असोज १८ देखि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । नियमत अन्तिम सुनुवाई सुरु भएपछि रोक्न नमिल्ने भएपनि यसअघिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले रोकेका थिए ।

अधिवक्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले ठूला करदाता कार्यालय, एनसेल प्रालि र आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।