गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा परियोजना अनुगमन गर्न ‘वार रुम’ उद्घाटन, १२१ बुदे उपलब्धि सार्वजनिक

शुभेच्छा न्यूज संवाददाता
पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । यसअवसरमा प्रदेशले विविध कार्यक्रमसहित वार्षिकोत्सव मनाएको छ । वार्षिकोत्सवअन्तर्गत एक समारोहबीच गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न तीन तहका सरकारले उपलब्धीपूर्ण काम गर्नुको बिकल्प नरहेको बताए ।

ऐन कानून बनेन भनेर जनताले कति समय कुर्ने, संविधानलाई शीरमा राखेर काम गर्न कुन ऐनले रोक्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘जनताको प्रतिनिधि आफैले नगरेको कामका निम्ती दोष कसलाई दिने ? जनताका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि साना व्यक्ति हैनन ।

उनीहरुले जनताको काम नगरे कस्ले गर्ने ? संघीय र प्रदेशका ऐन कानून बाझिए भनेर कति समय जनताले कुर्ने ? कि त जनतालाई यति समय कुर भन्नु प¥यो, विकास निर्माण नै नगरी बस्न त भएन नि ?’

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थावाट आफ्ना अधिकार पूरा नभएपछि जनताले परिवर्तनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन,’ प्रदेश प्रमुख कुँवरले भने, ‘अव पनि यो वा त्यो वहानामा विकास गर्न सकेनौ भन्न हामीले मिल्दैन ।’

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिसँगै ६ बर्ष लगाएर संविधान निर्माण ग¥यौ, संविधान कार्यन्वयनसँगै तीन तहको निर्वाचन भयो, सरकार गठन गरेको पनि एक बर्ष पुग्यो, समृद्धि र सुखी नेपाली वनाउन जनप्रतिनिधिले उपलब्धीमुलक काम गनै पर्छ, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थावाट जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सकेनौ भने वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प के हुने ?’ कुँवरको प्रश्न थियो ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले भने, ‘सरकार संघीयता कार्यान्वयनमै छौ । संसारका राष्ट्रहरुमा संघीयता कार्यान्वयन गर्दा अनेकौ झै झगडा र विवाद भएका छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो विवाद छैन । संघीयता कार्यान्वयन सहज रुपमा अगाडि वढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच समन्वय गरेर अगाडि वढ्नुको विकल्प छैन, संघीय कानून वनेपछि प्रदेशमा विकास तीव्र गतीमा अगाडि वढ्छ, गण्डकी प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर अगाडि वढ्न आवश्यक छ ।’

गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, ‘राजनीतिक स्थिरतासँगै संविधानको ऐन कानून बाझिदा समृद्धि र विकास त दिन सकेनौ, तर सहज रुपमा सुधार गर्न सक्ने जनताका आधारभूत आवश्यकता, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार, महङ्गी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुरासमेत पूरा हुन नसक्नु विडम्वना हो ।‘